एसडीएम ने नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों एवं सीवरेज कार्यों का किया निरीक्षण

.... अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग ने वर्षा ऋतु के मद्देनज़र नगर में जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाने एवं जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद शहडोल क्षेत्र के विभिन्न नालों, संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों तथा सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाला सफाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि वर्षा के दौरान किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने संचालित सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के कार्यों का भी निरीक्षण किया तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यस्थलों पर बैरिकेडिंग, सुरक्षा घेराव एवं चेतावनी संकेतक (साइन बोर्ड) अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निशांत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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प्राइवेट बसों की मनमानी खत्म! रीवा-शहडोल संभाग के 180 रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, कंट्रोल करेगा नगर निगम


जुलाई में बोर्ड बैठक के बाद तय होंगे रूट, हर रूट पर बोली से होगा संचालन – पीपीपी मोड पर चलेगी सिटी बस सर्विस, कलेक्टर होंगे डायरेक्टर, भोपाल से होगी मॉनिटरिंग

रीवा | निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी से परेशान यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार ने रीवा-शहडोल संभाग में 180 रूटों पर सरकारी बसें चलाने का फैसला किया है। इन बसों का संचालन रीवा नगर निगम की देखरेख में होगा।

7 संभागों में शुरू हो रही योजना, रीवा-शहडोल पहले चरण में

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 7 संभागों में सरकारी बस संचालन की घोषणा की गई थी। पहले चरण में रीवा और शहडोल संभाग को चुना गया है। इसके लिए 'मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' कंपनी बनाई गई है। इसी कंपनी के अंदर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड रीवा और शहडोल संभाग में बसें चलाएगी।

जुलाई में तय होंगे रूट, हर रूट पर लगेगी बोली

जुलाई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक संभावित है। इसमें तय होगा कि किस रूट पर बसें चलेंगी। हर रूट के संचालन के लिए अलग-अलग बोलियां लगेंगी। प्रीमियम जमा कराना होगा। इसी से सरकार राजस्व भी कमाएगी। शुरुआत में 180 बसों का संचालन किया जाएगा। संभावना है कि साल के अंत तक सभी बसें अलग-अलग रूटों पर दौड़ने लगेंगी।

कलेक्टर होंगे डायरेक्टर, भोपाल से लाइव मॉनिटरिंग

पीपीपी मोड पर संचालित इस योजना में हर जिले के कलेक्टर को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है। जिलों में बस सेवा की निगरानी कलेक्टर करेंगे। सभी बसों के परमिट, आरटीओ का रोल नहीं रहेगा – सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ही सभी ऑपरेटरों को रूट के हिसाब से परमिट जारी करेगी।

भोपाल में कंट्रोल कमांड सेंटर बनेगा। सभी बसें यहीं से निगरानी में रहेंगी। हर बस पर GPS लगा होगा। किस रूट पर कितने बजे पहुंची, इसकी लाइव ट्रैकिंग होगी। जगह-जगह बसों के संचालन की जांच भी की जाएगी।

निजी बसों से सस्ता होगा किराया

इस सेवा के शुरू होने से निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर रोक लगेगी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का किराया फिक्स होगा। निजी बसों की तुलना में किराया कम होगा। लोगों के सामने कई ऑप्शन होंगे।

नगर निगम आयुक्त होंगे सर्वेसर्वा

रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का संचालन रीवा नगर निगम से होगा। बड़ी ख़ान को कार्यकारी निदेशक नगर निगम आयुक्त रीवा बनाया गया है। आरआईई के सीईओ और पीडब्ल्यूडी के सीई को भी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

#RewaNews #SugamParivahanSeva #GovernmentBuses #RewaShahdol #MPTransport #NagarNigamRewa #PPPMode #BusService #PrivateBus #LiveTracking
जुलाई में बोर्ड बैठक के बाद तय होंगे रूट, हर रूट पर बोली से होगा संचालन – पीपीपी मोड पर चलेगी सिटी बस सर्विस, कलेक्टर होंगे डायरेक्टर, भोपाल से होगी मॉनिटरिंग

रीवा | निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी से परेशान यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार ने रीवा-शहडोल संभाग में 180 रूटों पर सरकारी बसें चलाने का फैसला किया है। इन बसों का संचालन रीवा नगर निगम की देखरेख में होगा।

7 संभागों में शुरू हो रही योजना, रीवा-शहडोल पहले चरण में

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 7 संभागों में सरकारी बस संचालन की घोषणा की गई थी। पहले चरण में रीवा और शहडोल संभाग को चुना गया है। इसके लिए 'मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' कंपनी बनाई गई है। इसी कंपनी के अंदर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड रीवा और शहडोल संभाग में बसें चलाएगी।

जुलाई में तय होंगे रूट, हर रूट पर लगेगी बोली

जुलाई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक संभावित है। इसमें तय होगा कि किस रूट पर बसें चलेंगी। हर रूट के संचालन के लिए अलग-अलग बोलियां लगेंगी। प्रीमियम जमा कराना होगा। इसी से सरकार राजस्व भी कमाएगी। शुरुआत में 180 बसों का संचालन किया जाएगा। संभावना है कि साल के अंत तक सभी बसें अलग-अलग रूटों पर दौड़ने लगेंगी।

कलेक्टर होंगे डायरेक्टर, भोपाल से लाइव मॉनिटरिंग

पीपीपी मोड पर संचालित इस योजना में हर जिले के कलेक्टर को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है। जिलों में बस सेवा की निगरानी कलेक्टर करेंगे। सभी बसों के परमिट, आरटीओ का रोल नहीं रहेगा – सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ही सभी ऑपरेटरों को रूट के हिसाब से परमिट जारी करेगी।

भोपाल में कंट्रोल कमांड सेंटर बनेगा। सभी बसें यहीं से निगरानी में रहेंगी। हर बस पर GPS लगा होगा। किस रूट पर कितने बजे पहुंची, इसकी लाइव ट्रैकिंग होगी। जगह-जगह बसों के संचालन की जांच भी की जाएगी।

निजी बसों से सस्ता होगा किराया

इस सेवा के शुरू होने से निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर रोक लगेगी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का किराया फिक्स होगा। निजी बसों की तुलना में किराया कम होगा। लोगों के सामने कई ऑप्शन होंगे।

नगर निगम आयुक्त होंगे सर्वेसर्वा

रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का संचालन रीवा नगर निगम से होगा। बड़ी ख़ान को कार्यकारी निदेशक नगर निगम आयुक्त रीवा बनाया गया है। आरआईई के सीईओ और पीडब्ल्यूडी के सीई को भी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

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