एसडीएम सोहागपुर की सराहनीय पहल
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अब हर मंगलवार को ग्राम पंचायतों में होगी जनसुनवाई
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सोहागपुर अनुभाग के लोगों को मिलेगा लाभ
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कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर श्रीमती अमृता गर्ग ने आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत सोहागपुर अनुभाग की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।
एसडीएम श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि जनसुनवाई में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, आशा कार्यकर्ता, महिला सुपरवाइजर सहित अन्य मैदानी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी जाएंगी तथा प्राप्त आवेदनों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली जनसुनवाई से आमजनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कमिश्नर या कलेक्टर कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रशासन की सेवाएं सीधे गांव स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
यदि किसी आवेदन का तत्काल निराकरण संभव नहीं होगा, तो संबंधित आवेदक को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि समस्या के समाधान में कितना समय लगेगा और उसका निराकरण कब तक किया जाएगा।
#शहडोल #shahdol
अब हर मंगलवार को ग्राम पंचायतों में होगी जनसुनवाई
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सोहागपुर अनुभाग के लोगों को मिलेगा लाभ
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कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर श्रीमती अमृता गर्ग ने आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत सोहागपुर अनुभाग की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।
एसडीएम श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि जनसुनवाई में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, आशा कार्यकर्ता, महिला सुपरवाइजर सहित अन्य मैदानी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी जाएंगी तथा प्राप्त आवेदनों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली जनसुनवाई से आमजनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कमिश्नर या कलेक्टर कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रशासन की सेवाएं सीधे गांव स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
यदि किसी आवेदन का तत्काल निराकरण संभव नहीं होगा, तो संबंधित आवेदक को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि समस्या के समाधान में कितना समय लगेगा और उसका निराकरण कब तक किया जाएगा।
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