Education Minister बनने के बाद Prahlad Joshi का पहला बयान, Dharmendra Pradhan को लेकर कही बड़ी बात

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रह्लाद जोशी (Prahlad Joshi) का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि वह इस नई जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि "प्रधानमंत्री ने मुझ पर भरोसा जताकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इसे कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ स्वीकार करता हूं।" उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे।
धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने और शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम शुरू हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुधार जारी रहेंगे।
शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रह्लाद जोशी को ऐसे समय मिला है, जब देश में परीक्षा प्रणाली और शिक्षा सुधार को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक भी की और मंत्रालय के कामकाज की जानकारी ली।
मुख्य बातें
1 प्रह्लाद जोशी बने केंद्रीय शिक्षा मंत्री (अतिरिक्त प्रभार)।
2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार।
3 कहा- जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाऊंगा।
4 धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की।
5 शिक्षा सुधारों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।

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नाली और आसपास का कचरा साफ करने से ही विकास पूरा नहीं होता। हमें अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार भी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? | Successmee2

साफ़-सफ़ाई किसी भी शहर और गाँव के लिए ज़रूरी है। स्वच्छ सड़कें, साफ़ नालियाँ और कचरा प्रबंधन नागरिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन क्या केवल यही विकास की पहचान है? आज भी देश के कई हिस्सों में लोग अच्छे सरकारी स्कूल, पर्याप्त शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर अस्पताल, समय पर इलाज, आवश्यक दवाइयाँ और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और मरीजों को इलाज के लिए दूर-दूर भटकना पड़ता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी है। भारत के संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सेवाओं की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अलग-अलग स्तरों पर साझा होती है। स्थानीय निकायों की भी अपनी भूमिका होती है। नागरिकों को भी अपने जनप्रतिनिधियों से जवाबदेही मांगने और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। विकास का अर्थ केवल साफ़ सड़कें और नालियाँ नहीं, बल्कि ऐसा समाज है जहाँ हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, हर मरीज को बेहतर इलाज और हर युवा ...

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