सिंगरौली में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन: रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया बीट गार्ड

सिंगरौली। जिले के बरगवां वन परिक्षेत्र अंतर्गत ओबरी बीट में पदस्थ बीट गार्ड अखिलेश कुमार शुक्ला को रीवा लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए टीम ने बीट गार्ड अखिलेश कुमार शुक्ला को राम लोचन प्रजापति से रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। कार्रवाई के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे क्षेत्र में इस कार्रवाई की चर्चा शुरू हो गई है।

बताया जा रहा है कि लोकायुक्त टीम आरोपी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर रही है। रिश्वत की राशि और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की आधिकारिक जानकारी लोकायुक्त की ओर से जारी की जाएगी।

वन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश मानी जा रही है।

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100% स्कॉलरशिप के साथ उच्च शिक्षा का सुनहरा अवसर, 31 जुलाई तक करें रजिस्ट्रेशन

शहडोल। यदि आप 10वीं, 12वीं या स्नातक के बाद इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी या अन्य प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा विद्यार्थियों के लिए 100 प्रतिशत तक स्कॉलरशिप एवं करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था के अनुसार योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, बी.फार्मा, डी.फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, एलएलबी सहित कई तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। संस्था की ओर से 26 जुलाई 2026 (रविवार) को मेगा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ छात्रों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार सही कोर्स एवं कॉलेज चुनने के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक विद्यार्थी समय रहते अपना पंजीयन कराकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जा...

कोतमा। कोतमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम निमहा, मझौली और आसपास के गांवों के युवाओं के रोजगार और स्थानीय अधिकारों को लेकर पूर्व विधायक सुनील सराफ ने एस.ई.सी.एल. (SECL) और नीलकंठ कोल कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कंपनियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व विधायक सुनील सराफ का आरोप है कि कंपनियों ने स्थानीय लोगों की जमीनों का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन रोजगार देने के मामले में क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि नियमानुसार स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिला और रोजगार में प्राथमिकता सुनिश्चित नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा शामिल रहे, जिन्होंने स्थानीय रोजगार और न्याय की मांग उठाई। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन और संबंधित कंपनियों की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर क्षेत्...

शहडोल में प्रसूता की मौत पर उठे सवाल, 108 एंबुलेंस की देरी के आरोप; प्रशासनिक जांच जारी शहडोल: जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला के लिए 108 एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची। मजबूरी में परिजन महिला को ऑटो से अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया। परिजनों के अनुसार, किसी तरह महिला और नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में गहरा शोक और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि यदि एंबुलेंस समय पर पहुंच जाती, तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल नवजात बच्ची का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण नोट: एंबुलेंस की देरी और लापरवाही से जुड़े आरोप फिलहाल परिजनों के आरोप हैं । इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी ...

शहडोल में ओबीसी समाज के मामले पर बढ़ी निगाहें, अब प्रशासन के फैसले का इंतजार शहडोल (मध्य प्रदेश): ओबीसी समाज से जुड़े एक कथित विवाद को लेकर शहडोल में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और इस संबंध में प्रशासन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। मामले को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी कर उचित निर्णय लिया जाएगा। समाज के लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिले और तथ्यों के आधार पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए। वहीं, प्रशासन की ओर से अब तक अंतिम निर्णय जारी नहीं किया गया है। ऐसे में शिकायत में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में ज...

अहमदाबाद: भारत में स्वच्छ और सस्ते ईंधन की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। अब तक केवल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला गोबर गैस (बायोगैस) अब वाहनों का ईंधन भी बन रहा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में मारुति सुजुकी और बनास डेयरी ने मिलकर इस अनोखे प्रयोग को सफल बनाया है। इस बायो-सीएनजी (Bio-CNG) पंप पर प्रतिदिन 600 से 700 वाहन ईंधन भर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यह ईंधन पारंपरिक ईंधनों की तुलना में किफायती है और इसकी कीमत ₹80 प्रति किलोग्राम है, जो पेट्रोल की तुलना में लगभग ₹20 सस्ता पड़ता है। कैसे बनता है बायो-सीएनजी? रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना के लिए आसपास के 16 गांवों से हर दिन करीब 88 टन गोबर एकत्र किया जाता है। किसानों को इसके बदले ₹1 प्रति किलोग्राम का भुगतान किया जाता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिला है। किसानों और पर्यावरण दोनों को फायदा इस परियोजना में बनास डेयरी ने किसानों का नेटवर्क और गोबर उपलब्ध कराया, जबकि मारुति सुजुकी ने तकनीक और निवेश उपलब्ध कराया। बायोगैस बनाने के बाद बचा हुआ अवशेष दोबारा किसानों को जैविक खाद के रूप में दिया जाता है। इससे कचरे क...

कब तक देश का युवा पेपर लीक, बेरोज़गारी और अनिश्चित भविष्य से जूझता रहेगा? कब तक मेहनत करने वाले छात्रों के सपने भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक किसान अपनी फसल का उचित दाम और अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे? कब तक आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और ज़मीन के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा? कब तक विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई होती रहेगी और पर्यावरण पर बढ़ते संकट की चिंता बनी रहेगी? कब तक आम नागरिक महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाब का इंतजार करेगा? देश की जनता चाहती है कि हर नागरिक को समान अवसर मिले, कानून सब पर समान रूप से लागू हो और शासन पूरी पारदर्शिता के साथ चले। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के भविष्य का सवाल है। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और सरकार से जवाब, समाधान तथा जवाबदेही की अपेक्षा रखती है। देश आगे तभी बढ़ेगा, जब विकास के साथ न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर भी सुनिश्चित होंगे। जनता के सवालों का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज़ है। #NarendraModi #PMModi #India #लोकतं...

नई दिल्ली: लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को 20 दिनों तक लगातार अनशन करने के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस अस्पताल लेकर गई। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर यह कदम उठाया गया। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर चल रहे धरना स्थल को भी खाली कराया और वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। आंदोलन क्यों हो रहा है? सोनम वांगचुक लद्दाख से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे थे। उनकी प्रमुख मांगों में लद्दाख के पर्यावरण की सुरक्षा, स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक गारंटी शामिल हैं। उनके समर्थन में देश के कई हिस्सों से लोग जंतर-मंतर पहुंचे थे। पुलिस का पक्ष दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनशन के चलते सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति लगातार खराब हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को भी वहां से हटाया गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इ...

आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी नई बहस की नहीं, बल्कि भाईचारे, आपसी सम्मान और एकता की है। हम अलग-अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं। इतिहास गवाह है कि जब समाज आपस में बंटता है, तो नुकसान किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश का होता है। वहीं जब लोग मिलकर रहते हैं, तो विकास, शांति और खुशहाली का रास्ता खुलता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को नफरत में बदल देना समाज के लिए नुकसानदायक है। आज सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों के दौर में हमें यह समझने की जरूरत है कि हर वायरल पोस्ट या हर भड़काऊ बयान समाज के हित में नहीं होता। किसी भी जानकारी को बिना जांचे-परखे आगे बढ़ाने से पहले उसके प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी एक छोटी-सी जिम्मेदारी भी समाज में शांति बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। धर्म हमें इंसानियत, प्रेम और करुणा का संदेश देता है। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान के साथ रहने की बात करता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके...

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जितनी तकलीफ़ देनी है दे दो... जनता सवाल पूछना नहीं छोड़ेगी